ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸਾ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨਾਥਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ: ਘੁਮਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
