ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੀਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
