ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 44.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 76,590 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 52,991 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 6652 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 1726.67 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 793.18 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 499.90 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 374.08 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4.52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 54.99 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
