ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
