ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 609 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਟੌਤੀ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 609 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 185 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ?:ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ: ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 609 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੱਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੈਂਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਗੁਪਤ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੇਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ: ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
'ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ': ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਵਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਮੋਟੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
