ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ (Synthetic drug cases) 'ਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Akali leader Bikram Majithia) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Majithia's anticipatory bail) ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ (Drug smugglers) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana Court Blast Case: ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
