ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (Lawyers for human rights international) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਮਰੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਰੱਗਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਮੂਹਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਚਲਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹ
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਧੰਦੇ (Drugs Racket) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
