ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਚਿੱਟੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਲੱਕੀ ਧਵਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੱਕੀ ਧਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਡ੍ਰੋਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਲਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਡ੍ਰੋਨ ਵੇਚਣਾ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ :ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਵੇਚਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਵੇਰਕਾ
