ETV Bharat / city

'ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਤਲਵਾਰ'

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੀ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ’- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੀ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ’- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
author img

By

Published : Aug 29, 2020, 8:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ’ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐਸਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜੋ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ (1.5) ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ’ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐਸਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜੋ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ (1.5) ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.