ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
-
Happy to have interacted with people across 940 locations across all towns of Punjab to launch Urban Environment Improvement Programme which is an umbrella scheme to provide modern Urban Infrastructure & efficient service delivery in all the towns of the State. pic.twitter.com/YqDTD0Z29C
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Happy to have interacted with people across 940 locations across all towns of Punjab to launch Urban Environment Improvement Programme which is an umbrella scheme to provide modern Urban Infrastructure & efficient service delivery in all the towns of the State. pic.twitter.com/YqDTD0Z29C
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 24, 2020Happy to have interacted with people across 940 locations across all towns of Punjab to launch Urban Environment Improvement Programme which is an umbrella scheme to provide modern Urban Infrastructure & efficient service delivery in all the towns of the State. pic.twitter.com/YqDTD0Z29C
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 24, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 940 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 45000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 103 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 54 ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ 116 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ 54 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੀ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
