ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਫਦ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਖੁਰਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋਗੇ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
16 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
