ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਅਲਾਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.41 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜ/ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
