ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ
ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Assembly Election 2022: ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
