ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
Unfortunate that Union govt is victimizing farmers for agitating against #AntiFarmerActs by refusing to pay rural development fund (RDF) of Rs 1100 cr on govt paddy purchase. This anti-farmer action only confirms fears that the process to finish the ‘mandikaran’ system has begun.
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) October 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Unfortunate that Union govt is victimizing farmers for agitating against #AntiFarmerActs by refusing to pay rural development fund (RDF) of Rs 1100 cr on govt paddy purchase. This anti-farmer action only confirms fears that the process to finish the ‘mandikaran’ system has begun.
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) October 28, 2020Unfortunate that Union govt is victimizing farmers for agitating against #AntiFarmerActs by refusing to pay rural development fund (RDF) of Rs 1100 cr on govt paddy purchase. This anti-farmer action only confirms fears that the process to finish the ‘mandikaran’ system has begun.
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) October 28, 2020
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਾਖਅ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਰਜੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
