ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
