ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਪਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
