ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
-
सरकार जी अगर GST का क़ानून लागू करने के लिए आधी रात को संसद भवन खुल सकता है तो कृषि क़ानूनों को वापिस लेने के लिए क्यों नहीं ??????? pic.twitter.com/Myz7mxlfhL
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 3, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">सरकार जी अगर GST का क़ानून लागू करने के लिए आधी रात को संसद भवन खुल सकता है तो कृषि क़ानूनों को वापिस लेने के लिए क्यों नहीं ??????? pic.twitter.com/Myz7mxlfhL
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 3, 2020सरकार जी अगर GST का क़ानून लागू करने के लिए आधी रात को संसद भवन खुल सकता है तो कृषि क़ानूनों को वापिस लेने के लिए क्यों नहीं ??????? pic.twitter.com/Myz7mxlfhL
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 3, 2020
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ-ਦਰ-ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਤਾਰਪੀਡੋ' ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
