ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

• 60,000 Punjab Slum Dwellers to get civic amenities & proprietary rights under @capt_amarinder Government’s new law.
  Read in detail at: https://t.co/woE4cNbVXX

  — CMO Punjab (@CMOPb) March 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  60,000 Punjab Slum Dwellers to get civic amenities & proprietary rights under @capt_amarinder Government’s new law.
  Read in detail at: https://t.co/woE4cNbVXX

  — CMO Punjab (@CMOPb) March 9, 2020

  ">

  60,000 Punjab Slum Dwellers to get civic amenities & proprietary rights under @capt_amarinder Government’s new law.
  Read in detail at: https://t.co/woE4cNbVXX

  — CMO Punjab (@CMOPb) March 9, 2020

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 89 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।