ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 1296.91 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਬਜਟ 'ਚ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੈਗ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 86,386 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 1.18 ਲੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਜਟ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
