ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਔਖ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ/ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ 763 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
