ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।