ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡੀਸ਼ਨਲ AG ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ...
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 433.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ: ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਅਧੀਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਲੈਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿੱਲ:ਵੇਰਕਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਵਧਾਏ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
