ETV Bharat / city

MSP ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

author img

By

Published : Jul 22, 2022, 4:29 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

  • MSP ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PM @narendramodi ,HM @AmitShah ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ @nstomar ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ pic.twitter.com/59GSoWNcVX

    — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁੱਲ ’ਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਚੌਲ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

  • MSP ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PM @narendramodi ,HM @AmitShah ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ @nstomar ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ pic.twitter.com/59GSoWNcVX

    — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁੱਲ ’ਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਚੌਲ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.