ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45.88 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44.23 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 7.60 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
