ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ 1850 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 303.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 248.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ/ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
