ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ' ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ) ਵਿਭਾਗ 40,483 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ 'ਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ 'ਚ ਪੈਸਕੋ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ 1284 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
