ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਰਮ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵੀ sop ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੋਵੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
