ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਿਆਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
