ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਗੇ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 1962 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
