ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਾਂ ਨਿਯਮ-2019' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਪੰਜਾਬ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-2006' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
