ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ + 2, ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐੱਸ + 4 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ19 ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਐੱਲਬੀ ਤਰੀਕ 02.07.19 ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐੱਸ + 4 ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐੱਸ + 4 ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 31.12.2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ + 2 ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ + 2 ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐੱਸ + 4 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ, ਸੀਐੱਲਯੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਲਬੀ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
