ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• The State cannot commercialize education. In case the govt does not withdraw this hike, we will assist parents in securing justice against this retrograde step: Dr. Daljit Singh Cheema @drcheemasad 2/2

  — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) March 12, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The State cannot commercialize education. In case the govt does not withdraw this hike, we will assist parents in securing justice against this retrograde step: Dr. Daljit Singh Cheema @drcheemasad 2/2

  — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) March 12, 2021

  ">

  The State cannot commercialize education. In case the govt does not withdraw this hike, we will assist parents in securing justice against this retrograde step: Dr. Daljit Singh Cheema @drcheemasad 2/2

  — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) March 12, 2021

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।