ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020, ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਘਿਰੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ-ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
