ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (CM Captain Amrinder Singh) ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫੰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ -2020’ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਲੂਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਹਾੜ, AAP ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
