ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 75 ਸਦੀਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਮ ਆਂਵਲਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਅਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਮਏ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ,ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 75 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
