ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 33 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ? ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
