ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 29ਵੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

29ਵੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 7 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 29ਵੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਜ਼ੈਡਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• In NZC meeting, called for greater regional cooperation between northern states by evolving a common ecosystem. With GST, there is need for greater rationalization of tax rates in the region, especially on excise, petrol & diesel. Hope we can find common ground soon. pic.twitter.com/vC1nsjvFlL

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 20, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  In NZC meeting, called for greater regional cooperation between northern states by evolving a common ecosystem. With GST, there is need for greater rationalization of tax rates in the region, especially on excise, petrol & diesel. Hope we can find common ground soon. pic.twitter.com/vC1nsjvFlL

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 20, 2019

  ">

  In NZC meeting, called for greater regional cooperation between northern states by evolving a common ecosystem. With GST, there is need for greater rationalization of tax rates in the region, especially on excise, petrol & diesel. Hope we can find common ground soon. pic.twitter.com/vC1nsjvFlL

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 20, 2019

ਐਨ.ਜ਼ੈਡ.ਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੌਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• Shared my deep concern with the NZC about the growing water crisis in all States, especially regarding the depletion of ground water. While Punjab has no surplus river water to share, we must cooperate to improve water-use efficiency to conserve our most precious resource. pic.twitter.com/dljA2Wmrm3

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 20, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Shared my deep concern with the NZC about the growing water crisis in all States, especially regarding the depletion of ground water. While Punjab has no surplus river water to share, we must cooperate to improve water-use efficiency to conserve our most precious resource. pic.twitter.com/dljA2Wmrm3

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 20, 2019

  ">

  Shared my deep concern with the NZC about the growing water crisis in all States, especially regarding the depletion of ground water. While Punjab has no surplus river water to share, we must cooperate to improve water-use efficiency to conserve our most precious resource. pic.twitter.com/dljA2Wmrm3

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 20, 2019

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖਟਰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰੇਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।