ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-
On Chief Minister @capt_amarinder Singh's directives, Finance Department releases ₹1,118 Cr for rural & urban development, power subsidy & social security. ₹ 735 Cr released as 14th FC grants to ensure holistic development of rural sector. pic.twitter.com/1UmU2tkrnA
— CMO Punjab (@CMOPb) June 3, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">On Chief Minister @capt_amarinder Singh's directives, Finance Department releases ₹1,118 Cr for rural & urban development, power subsidy & social security. ₹ 735 Cr released as 14th FC grants to ensure holistic development of rural sector. pic.twitter.com/1UmU2tkrnA
— CMO Punjab (@CMOPb) June 3, 2020On Chief Minister @capt_amarinder Singh's directives, Finance Department releases ₹1,118 Cr for rural & urban development, power subsidy & social security. ₹ 735 Cr released as 14th FC grants to ensure holistic development of rural sector. pic.twitter.com/1UmU2tkrnA
— CMO Punjab (@CMOPb) June 3, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 3040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2020-2022 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1.30 ਲੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 65-65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 47,000 ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ (ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ) ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
