ਬਠਿੰਡਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ Recognized and Affiliated School Association ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ Association ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ House tax transport ਖਰਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ Association ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
