ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ UPI ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NPCI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, UPI ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਪਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। PhonePe ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ (PSPs ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ), UPI ਐਪਸ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ UPI ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ: RBI ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 118 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। NPCI ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 74 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 182 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 44% ਵੱਧ ਹੈ।
