ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਡੀਏ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 10% ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ (NPS ਫੰਡ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। PFRDA ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਨੂਅਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟਾਲ ਕੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Valentines Week 2023: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸ ਡੇਅ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾਉ ਖਾਸ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸ
