ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ (ਗ੍ਰੀਸ) ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮੀ) ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਿਸ ਲਾਲਕੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ : ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠਕ: ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ: ਮਈ 1950 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ 'ਤੇ 1985 ਦੇ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA)/ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC), ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਲਈ UNSC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ MTCR ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸੇਨਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ 2022-27 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ICJ, ITLOS, IMO, ਪੋਸਟਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੌਂਸਲ (POC), ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ IAEA ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
