ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ: ਸੈੱਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 75 ਸੋਧਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਲਈ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 135 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ: ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਦਰ 4,170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿਕਸ 'ਤੇ 290 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 4,170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 290 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਐਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਧ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਅਧਾਰਤ ਲੇਵੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Silicon Valley Bank Crisis: ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ
