ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ 20,000 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀਆਈਸੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕੇਤਰ ਦਰ ਚਾਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੀਮਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਲਿਸੀਬਜ਼ਾਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਆਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਪਚਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ (Standardization) ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਦਰਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਦਰਾਂ ਠੀਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"
