ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰਾਪ ਕੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਐਫਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਸੀਸੀਐਫਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ' 2020 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਸੀਐਫਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ) ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ 1968 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
