ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2019-2020 ਵਿੱਚਲਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਈ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਨ.ਆਰ. ਭਾਨੂਮੂਰਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਸਲ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਟੀ.ਵੀ.ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਣਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ , ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਲਾਭਕਾਰੀ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਧੇਰੇ ਵਹਾਉਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭਾਨੂਮੂਰਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2018-19 ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਘੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਤਨਕ ਕਰਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਉਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਹੇਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ 4.5% ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਰ 4.3% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)
