ਪੀਐਮ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਆਈਆਰਡੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ, ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਸੀ ਖੁੰਟੀਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪ੍ਰਤਿਮ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਕਰਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ, ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਸੀ ਖੁੰਟੀਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪ੍ਰਤਿਮ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਟ ਰੇਪੋ ਵਿਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ।