ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਧਾਰਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ NGO ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ NGO ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,800 ਐੱਨਜੀਓ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ
