ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀਂ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।
ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ਼ਐਮਸੀਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਥਿਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਤਾਲਬੰਦੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਅਰਾ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 2.26 ਕਰੌੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 1.05 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 157.89 ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਭਾਵ 'ਪਰਸਨ ਡੇਅਜ਼' ਵਧੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸਮੇਂ 265.35 ਪਰਸਨ ਡੇਅਜ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਗ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਜੀਪੀਪੀ ਦਾ 1.22% ਹੈ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰ ਚਾਲਕ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਆਸ ਕੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਵਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਜਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਚਾ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2004-05 ਤੇ 2011-12 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਚੌਥਾ, ਲਗਭਗ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸਐਸਐਮਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ - ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਆਈਜੀਆਈਡੀਆਰ ਮੁੰਬਈ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਰਾਏ' ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
