ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਪਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ਼ੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ
